مودودی : با توجه به امکان بروز کم اظهاری و یا احتمال ایجاد فضای رانتی که همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری است، کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد میکند.