مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد کار خود را از ابتدای آذر ماه سال گذشته شروع کرد و قانون به وزارت اقتصاد تکلیف کرده بود که شرط صدور همه مجوزهای کسبوکار را نخست شفاف و در مرحله دوم سهل کند و در مرحله سوم صدور مجوزها الکترونیکی شود.