معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام ۸ سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده ۴۶ این قانون تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی فراهم میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بهجز گروههای پتروشیمی و فولاد، برای سایر گروههای کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است.