استاد دانشگاه تربیت مدرس پیشنهاد کرد دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی، به مدت پنج سال و سالانه یک میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی را با نرخ سود و کارمزد ۶ درصد به حمایت از کشاورزان، توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید محصولات راهبردی کشاورزی اختصاص دهد.