حواشی و واکنشها به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا درباره مولدسازی داراییهای دولت از زمانی آغاز شد که برخی رسانهها مدعی محرمانگی این مصوبه شدند؛ در حالی که این مصوبه محرمانه نبود و هم اصل مصوبه و هم آیین نامه اجرایی در سایت سازمان خصوصی قرار گرفت.