حدود ۴۰ پیشنهاد درباره قیمت سوخت و سهمیهبندی آن دریافت شده بود که هیچکدام از پیشنهادها در این کمیسیون رأی نیاورده است. کمیسیون تلفیق پس از دریافت پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که مصوبهای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیهبندی بنزین برای سال آینده نداشته باشد.
دولت سه سناریو را در مورد قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه ۹۸ مطرح کرده است که در این زمینه یکی از آنها اعمال سهمیه بندی برای تمامی افراد است یعنی چه آن کسانی که خودرو دارند و چه افرادی که فاقد خودرو هستند که در این مورد پیش بینی شده دولت سهمیه کسانی را که خودور ندارند خریداری کند.