رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران با بیان اینکه کارخانجات دیگر نمیتوانند از جیب خود هزینه کنند، اظهار داشت: کارخانههای آرد سبوس محصول خود را در اختیار دولت میگذارند اما دولت سه سال بعد پول آنها را پرداخت میکند.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی از کارگروه تنظیم بازار خواست، تمامی سبوس استحصالی از گندم تا پایان سال جاری در سقف قیمت مصوب ۱۴ هزار ریالی و از طریق سامانه سبوس گندم عرضه شود.