سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در نشست عصر امروز این کمیسیون مصوب شد دریافت هرگونه سود مرکب (سود از سود تسهیلات بانکی) باطل و ممنوع بوده و بانکهای متخلف به دستگاه قضایی ارجاع داده میشوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت حذف «سود مرکب» بانکها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع مورد نیاز بانکها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرحهای جدید، سودآور خواهند شد.