سعد حسینی : دولت می تواند در مورد شرکت های صادراتی نظیر پتروشیمی های دولتی و نفتی ها نظارت کند تا ارز حاصل از صادرات آنها به خزانه دولت برگردد اما در مورد صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال سیاستهای محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخربتری از تحریمهای بینالمللی دارند