معاون حقوقی و پارلمانی وزارت راه و شهرسازی گفت: کمیسیون عمران مجلس، وزارت نفت را مکلف کرد معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاهها قرار دهد تا مواد اولیه قیر دستگاه های اجرایی همچون وزارت راه، بنیاد مسکن و سازمان شهرداریها را تأمین کند.