حدود ۴۰ پیشنهاد درباره قیمت سوخت و سهمیهبندی آن دریافت شده بود که هیچکدام از پیشنهادها در این کمیسیون رأی نیاورده است. کمیسیون تلفیق پس از دریافت پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که مصوبهای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیهبندی بنزین برای سال آینده نداشته باشد.