اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود، گفت: ارز ترجیحی زمینهساز تشدید کسری بودجه دولت بود و حذف آن به کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم منجر میشود.
ضربه به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تامین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و کاهش درآمد های دولت و افزایش کسری بودجه از جمله مهمترین آسیبهای ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.
تغییرات انجامشده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و از طریق بر هم زدن تراز عملیاتی و افزایش قابل توجه کسری بودجه دست دولت را در کنترل و کاهش تورم میبندد.