کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانههای خالی، بازار اجارهبهای مسکن را ساماندهی میکند، گفت: مالیات بر خانههای خالی باید با سازوکارهای اجرایی و قانونی، قدرت بازدارندگی ایجاد کند.
مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.
تاکنون تعداد ۲۳۵۸ پرونده در بانکهای عامل به منظور دریافت تسهیلات بانکی کمک ودیعه مسکن تشکیل و از تعداد یاد شده، ۱۶۳۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۸۵.۲۵۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.